प्रत्येक ग्राम पंचायत में मांग के आधार पर उपलब्ध कराएं रोजगार के अवसर: डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी

Korea. कोरिया। कोरिया जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में मांग के आधार पर अकुशल रोजगार उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक चंदन त्रिपाठी द्वारा आगामी 7 जनवरी को प्रत्येक ग्राम पंचायत में चावल उत्सव के साथ रोजगार दिवस एवं आवास दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रारंभ की गई 'मोर गांव मोर पानी' योजना के साथ जिले में संचालित 'आवा पानी झोंकी' अभियान को बढ़ावा देने हेतु अधिक से अधिक आजीविका डबरी निर्माण एवं आजीविका संवर्धन से संबंधित कार्य स्वीकृत किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव एवं रोजगार दिवस के साथ आवास दिवस भी मनाया जाएगा। इस अवसर पर पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायतों में स्थापित क्यूआर कोड के माध्यम से योजनाओं की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। प्रत्येक माह आयोजित रोजगार दिवस के दौरान आजीविका डबरी निर्माण तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष चर्चा की जाएगी। ग्रामीणों को डबरी के माध्यम से आजीविका संवर्धन की उपयोगिता के संबंध में जागरूक किया जाएगा। रोजगार दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 'वी बी जी राम जी योजना' की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मनरेगा से आगे बढ़ते हुए पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को 125 दिवस का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

जिला पंचायत द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 20 उपयुक्त कार्य युक्तधारा पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। तकनीकी मापदंडों के अनुसार आजीविका डबरी निर्माण, आजीविका संवर्धन योजना तैयार करना, संधारण अवधि के वृक्षारोपण एवं नर्सरी कार्यों को छोड़कर सभी अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को 90 दिवस की अकुशल श्रमिक राशि का लाभ प्रदान करना तथा क्यूआर कोड के माध्यम से योजनाओं की जानकारी का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों की जनपद एवं जिला पंचायत स्तर पर प्रतिदिन निगरानी एवं समीक्षा की जाएगी। राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार पांच लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना तैयार कर मार्च 2026 तक समय-सीमा निर्धारित की गई है। निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवश्यक पर्यवेक्षण भी किया जाएगा।